धरानमा विवाद देखि सहमति सम्म : २ अर्ब ७६ करोडको बजेट पारित
रोहित कुमार बस्नेत (डेविट)
गणतन्त्र खबर, धरान । कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र बजेट ल्याउन नसकेको धरान उपमहानगरपालिकाले अन्ततः आर्थिक वर्ष २०८३-०८४ को बजेट पारित गरेको छ । असार १० गतेभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने नगरसभा श्रावण २८ गते मात्रै बसेर बजेट पारित गरेको हो । बजेट निर्माणकै क्रममा कार्यवाहक नगर प्रमुख र वडा अध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यबीच विवाद भएपछि नगरसभा स्थगितसमेत भएको थियो ।
यो धरानमा नगरसभा विवादका कारण ढिलो भएको पहिलो घटना भने होइन । २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनपछि निर्वाचित तत्कालीन नगर प्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ)को पहिलो वर्ष नगरसभा तुलनात्मक रूपमा सहज रूपमा सम्पन्न भएको थियो । तर त्यसपछिका नगरसभा विवादबीच सम्पन्न हुँदै आएका छन् । साम्पाङ नेतृत्वको अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटसमेत असोज ४ गते मात्रै नगरसभाबाट पारित भएको थियो ।
यसपटक नगर कार्यवहाक प्रमुख अईन्द्र विक्रम बेघाको नतृत्वमा पनि आर्थिक वर्ष २०८३-०८४ को बजेट निर्माणदेखि नगरसभा सम्पन्न हुँदासम्मको प्रक्रिया विवादमुक्त हुन सकेन । तर अन्ततः कार्यवाहक नगर प्रमुख अइन्द्र विक्रम बेघाको पहल, प्रयत्न र समन्वय तथा वडा अध्यक्षहरूबीचको अन्तिम सहमतिपछि १९औँ नगरसभा सम्पन्न भएको हो ।
सम्पन्न १९औँ नगरसभाले आर्थिक वर्ष २०८३-०८४ का लागि २ अर्ब ७६ करोड १९ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ ।
बजेटले धरानको सडक तथा भौतिक पूर्वाधार, दीर्घकालीन खानेपानी समस्या समाधान, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, रोजगारी र विपद् व्यवस्थापनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।
बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पूर्वाधार विकासमा
आगामी आर्थिक वर्षका लागि नगर कार्यपालिकातर्फ २ अर्ब ४७ करोड ४८ लाख ३३ हजार र २० वटा वडा कार्यालयतर्फ २८ करोड ७० लाख ९४ हजार गरी कुल २ अर्ब ७६ करोड १९ लाख २७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा शहरी योजना तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमा छ । यस क्षेत्रमा ९९ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यसैभित्र खाल्डाखुल्डीमुक्त नगर बनाउने कार्यक्रमका लागि ४ करोड, भानुचोक सौन्दर्यीकरण तथा स्थायी स्टेज निर्माणका लागि १ करोड र प्रदेश सरकारको समपूरक अनुदानसमेतबाट धरान सभागृह निर्माणका लागि २ करोड रुपैयाँ राखिएको छ ।
यसले धरानको आगामी बजेटमा भौतिक विकासलाई सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता दिइएको देखाउँछ ।
कोशी खानेपानी आयोजनाको सुनिश्चितताको लागि बजेट
धरान खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि करिब ६ अर्ब रुपैयाँ लागतको कोशी खानेपानी आयोजना संघीय सरकारको सहयोगमा अघि बढ्ने भएको छ । सो आयोजनाको सुनिश्चितताको लागि नगरले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ३ करोड ११ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
करिब ६ अर्ब रुपैयाँको ठूलो आयोजनामा संघीय सरकारको लगानी तथा सहकार्य रहनेछ भने नगरले आफ्नो तर्फबाट आवश्यक स्थानीय साझेदारी तथा प्रक्रियाका लागि बजेट सुनिश्चित गरेको हो ।
धरानका लागि यो सामान्य पूर्वाधार आयोजना होइन । हाल दैनिक करिब ६४ लाख लिटर पानीको अभाव र बर्षेनी बढ्दै जाने थप अभावलाई पूर्ति गर्ने लक्ष्य राखिएको सो योजना सफल भएमा शहरको दीर्घकालीन खानेपानी समस्यामा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्नेछ ।
त्यसैगरी शिक्षा, युवा तथा खेलकुदतर्फ ४९ करोड ८६ लाख ८२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यसमा संघ तथा प्रदेश सरकारको सशर्त अनुदानसमेत समावेश छ । एउटा सामुदायिक विद्यालयलाई स्कूल बस उपलब्ध गराउने कार्यक्रमका लागि मात्रै ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । स्वास्थ्यतर्फ १२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
नगर अस्पताल सञ्चालनका लागि २ करोड र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गर्ने कार्यक्रमका लागि ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
सहकारी संकट समाधानका लागि ५ करोड
आर्थिक विकासतर्फ संकटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनका लागि ५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
सहकारी पीडितको समस्या संवेदनशील रहेकाले यो बजेट महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । तर सहकारी पीडितलाई रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रिया कानुनी, पारदर्शी र संस्थागत ढंगबाट अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
यही विषय बजेट निर्माणका क्रममा विवादको एउटा कारणसमेत बनेको थियो ।
राजस्व उठाउने महत्वकांक्षी योजना
आगामी आर्थिक वर्षको खर्च धान्न धरानले आन्तरिक राजस्वबाट १ अर्ब ४० करोड ९४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ ।
संघीय सरकारको अनुदानबाट ८६ करोड १९ लाख, प्रदेश सरकारबाट ९ करोड १६ लाख ४८ हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट ३२ करोड ८८ लाख ९१ हजार, सडक बोर्ड नेपालबाट १ करोड र गत वर्षको मौज्दातबाट ७ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
तर अघिल्लो आर्थिक वर्षमा असार मसान्तसम्म आन्तरिक स्रोततर्फ ४१ करोड ९८ लाख ६४ हजार रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको तथ्यलाई हेर्दा आगामी वर्षको आन्तरिक राजस्व लक्ष्य निकै महत्वाकांक्षी देखिन्छ ।
राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न करको दायरा विस्तार देखि नदीजन्य पदार्थको बिक्री तथा निकासी करको सुरुवात, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, व्यवसाय तथा सम्पत्तिको अभिलेख अद्यावधिक र प्रभावकारी कर प्रशासनको आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।
धरानमा बजेट विवाद चुलिँदै, कार्यवाहक नगर प्रमुख र जनप्रतिनिधिबीच आरोप-प्रत्यारोप
# गणतन्त्र खबर
गणतन्त्र खबर, श्रावण २३, धरान । धरान उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणलाई लिएर कार्यवाहक नगर प्रमुख र वडा अध्यक्ष तथा कार्यपालिका
धरानमा '१८३१ लिम्बुवान-गोरखा सन्धि' स्मरण, किरायाको ३९औँ स्थापना दिवसमा दिप प्रज्वलन
# गणतन्त्र खबर
गणतन्त्र खवर, धरान । किरात याक्थुम चुम्लुङको आयोजनामा शुक्रबार धरानको भानुचोकमा ‘लिम्बुवान र गोरखा कान्तिपुरबीच भएको तसल्ली मुलुकी लालमोहर स्मरण
आज हुने भनिएको धरान उपमहानगरपालिकाको नगरसभा स्थगित
# गणतन्त्र खबर
गणतन्त्र खबर, श्रावण २२ धरान । आज हुने भनिएको धरान उपमहानगरपालिकाको नगरसभा आन्तरिक विवादको कारण स्थगित भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट

प्रतिकृया दिनुहोस